इन 10 गैर-BJP शासित राज्यों ने अभी तक नहीं घटाए पेट्रोल-डीजल के दाम, दे रहे ये दलीलें

केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह पेट्रोल में 5 रुपये और डीजल में 10 रुपये की कटौती की थी। केंद्र सरकार द्वारा कटौती करने के बाद बीजेपी शासित राज्यों ने भी ईंधन पर लगने वाले वैट में कटौती की। हालाकि, कांग्रेस शासित राज्य पंजाब ने भी ईंधन पर वैट कम करने का फैसला किया। जब अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में वैट में कटौती के बारे में पूछा गया तो तो पार्टी प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है।

पवन खेरा ने कहा, 'बीजेपी को देखिए... पिछले दो साल से वे कहते आ रहे हैं कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों का सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन जब वे उपचुनाव हार जाते हैं, तो अचानक सरकार को एहसास होता है कि वह पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम कर सकती है।'

इन 10 राज्यों ने अभी तक ईंधन पर वैट में कमी की कोई घोषणा नहीं की है...

आंध्र प्रदेश

वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने पिछले रविवार को पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती करने से इनकार किया और यहां तक ​​कि इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने वाले अखबारों में विज्ञापन भी प्रकाशित किए। राज्य सरकार ने कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 3.35 लाख करोड़ रुपये जमा करने के बावजूद केंद्र ने इसकी पर्याप्त भरपाई नहीं की। राज्य में पेट्रोल की कीमत 108.20 रुपये है।

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ वैट में कटौती करने पर विचार कर रहा है।

नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने अभी तक ईंधन पर वैट में कटौती की घोषणा नहीं की है। दिल्ली के विपक्ष - जिसमें भाजपा और कांग्रेस शामिल हैं - दोनों ने करों में तत्काल कमी की मांग की है। वैट में कटौती की घोषणा नहीं करने के राजधानी के फैसले को लेकर शनिवार को नई दिल्ली की भाजपा इकाई के सदस्यों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। दिल्ली में पेट्रोल 103.97 रूपये और डीजल के दाम 86.67 रूपये है।

केरल

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (CPI-M) के नेतृत्व वाली सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि उसकी वैट में कटौती की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने तर्क दिया कि केंद्र ने ईंधन करों में मामूली कमी की है। बालगोपाल ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देशव्यापी विरोध में केंद्र के उत्पाद शुल्क में कटौती को एक 'अस्थायी और चेहरा बचाने वाला उपाय' करार दिया। केरल में पेट्रोल 106.36 रूपये और डीजल के दाम 93.47 रूपये है।

झारखंड

अन्य गैर-बीजेपी शासित राज्यों की तरह, झारखंड का भी ईंधन करों में कटौती के बारे में घोषणा करना बाकी है। विपक्षी बीजेपी और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हेमंत सोरेन सरकार पर वैट घटाने की मांग को लेकर दबाव बनाया है।

महाराष्ट्र

शिवसेना के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने भी घोषणा की कि वह पेट्रोल और डीजल पर वैट कम नहीं करेगी। तर्क दिया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती के परिणामस्वरूप नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए 1,700 करोड़ रूपये का नुकसान उठाना होगा। राज्य, जो 6.15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के सार्वजनिक ऋण से दुखी है, उसके पास राजस्व हानि से प्रभाव को संभालने के लिए कुशन नहीं है क्योंकि यह पहले से ही राजस्व और व्यय में बेमेल के साथ संघर्ष कर रहा था।

राजस्थान

कांग्रेस शासित राज्य में सरकार ईंधन पर वैट में कटौती के लिए विभिन्न वर्गों के दबाव का सामना कर रही है। केंद्र की कटौती के बावजूद, राजस्थान अभी भी देश के सबसे महंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतों वाला राज्य है। राज्य सरकार खुद केंद्र से उत्पाद शुल्क में कटौती करने के लिए कह रहा था, यह तर्क देते हुए कि बाद में वैट को कम किया जा सकता है। जयपुर में पेट्रोल की कीमत 111.06 रुपये और डीजल की कीमत 95.71 रुपये है।

बंगाल

उत्पाद शुल्क में कटौती के केंद्र के फैसले को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने "मात्र दिखावा" करार दिया। टीएमसी के महासचिव और प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा शासित राज्य सरकारों को केंद्र से उनके करों के कारण उनका बकाया मिलता है, लेकिन बंगाल वंचित रहता है।

तमिलनाडु

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर वैट में कटौती पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के नेताओं ओ पनीरसेल्वम और एडप्पादी पलानीस्वामी ने बताया कि ईंधन की कीमतों में कमी डीएमके के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा थी और कई अन्य राज्यों के उदाहरणों का हवाला दिया जिन्होंने वैट में कमी की है।